एसईईपीजेड में पूर्ण बदलाव की आवश्यकता: पीयूष गोयल
कई नियमों को पहले से ही उदार बना दिया है
गोयल ने कहा कि शुरुआती तौर पर भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 1973 में स्थापित एसईईपीजेड में पूर्ण बदलाव की आवश्यकता है। निर्यातकों और व्यापार भागीदारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'आइए, हम इस परिवर्तनकारी बदलाव का लक्ष्य रखें न कि वृद्धिशील परिवर्तन का। आइए, एसईईपीजेड में पूर्व वर्षों की तरह जीवंतता को वापस लाएं।'
मंत्री ने कहा, 'मुझे विश्वास है कि सभी के सहयोग से एसईईपीजेड को आधुनिक और विश्वस्तरीय बनाया जा सकता है। हम एक सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के बारे में सोच सकते हैं जिसके तहत अपनी संपत्तियों में सुधार करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 साल के लिए किराए में बढ़ोतरी से छूट दी जा सकती है।'
ऐसा कहते हुए उन्होंने एसईईपीजेड में स्थित निर्यातकों से सामूहिक तौर पर एक कॉमन सर्विस सेंटर को चालू करने और एसईईपीजेड के परिसर को नया रूप देने के अलावा यहां के कुछ केंद्रों को अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों की सेवा के लिए नए अत्याधुनिक केंद्र में बदलने के बारे में विचार करने का आग्रह किया। मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि खरीदारों और विक्रेताओं की सुविधा के लिए एसईईपीजेड में इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आईटीपीओ) का 30,000 से 40,000 वर्ग फुट का प्रदर्शनी परिसर हो सकता है।
श्री गोयल ने सूरत डायमंड बुर्से का उदाहरण देते हुए एसईईपीजेड से इस काम में सुगमता के लिए मदद लेने का आग्रह किया। मंत्री ने दिल्ली के प्रगति मैदान के 4,000 करोड़ रुपये के मेकओवर का भी उदाहरण दिया।उन्होंने ने कहा कि यह भारत का एक सबसे पुराना निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है और इसके आंतरिक विस्तार एवं नवीनीकरण के लिए केंद्र 200 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा पहले ही कर चुका है।
30 अरब डॉलर की निर्यात क्षमता :-
गोयल ने कहा, 'हम एसईजेड की आंशिक मान्यता समाप्त कर रहे हैं। हमने कई नियमों को पहले से ही उदार बना दिया है। अब हमने सभी को एसईईपीजेड सहित बहु-क्षेत्रीय होने की अनुमति दी है। हम इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया (डीटीए) में इक्विलाइजेशन लेवी के जरिये एसईजेड किस प्रकार कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।' मंत्री ने कहा कि हमें एसईईपीजेड से 30 अरब डॉलर के निर्यात पर ध्यान देना चाहिए।
मंत्री ने यह भी कहा कि 800 डॉलर तक के कृत्रिम आभूषणों के लिए निर्बाध ई-कॉमर्स की अनुमति देने जैसे निर्यातकों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दे उच्चाधिकार प्राप्त समितियों द्वारा विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि वह अर्ली हार्वेस्ट समझौते के तहत संयुक्त अरब अमीरात में रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को शुल्क में 5 प्रतिशत रियायत दिलाने के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि ब्रिटेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौतों में विस्तार को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि निर्यातकों के लिए अधिक बाजार पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
आजादी का अमृत महोत्सव
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश के सभी 739 जिलों में 20 से 26 सितंबर 2021 तक वाणिज्य सप्ताह का आयोजन किया गया है। इसके तहत देश भर में 250 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मंत्री ने सभी निर्यातकों और हितधारकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाने और तेजी एवं निर्बाध वृद्धि के साथ आने वाले वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था का वाहक बनने में उनके योगदान के लिए बधाई दी।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें