दिव्यगजनों का जीवन सरल बनाने केंद्र सरकार प्रयत्नशील
65.49 लाख रुपये से ज्यादा के उपकरणों का वितरण
नई दिल्ली :- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आज दो वितरण शिविरों और दो मूल्यांकन शिविरों का आयोजन किया गया, जिससे कि हाशिए पर खड़े दिव्यांगजनों को सशक्त बनाया जा सके और वरिष्ठ नागरिकों को मदद और सहायक उपकरण प्रदान करके उनके दैनिक जीवन को सुगम बनाया जा सके।
पहले वितरण शिविर का आयोजन कानपुर, उत्तर प्रदेश में एडीआईपी योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन को मदद और सहायक उपकरणों का वितरण करने और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना' के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को मदद और सहायक उपकरणों का वितरण करने के लिए किया गया। इसका आयोजन अलीम्को द्वारा किया गया, जोकानपुर के गोल्डन पैलेस, सरोजिनी नगर में भारत सरकार के दिव्यांगजनसशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कानपुर में आयोजित हुई इस समारोह में सत्यदेव पचौरी, कानपुर की सांसद नीलिमा कटियार, उच्च शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
कुल 59 दिव्यांगजनों और 357 वरिष्ठ नागरिकों के बीच कुल 3610 मदद और सहायक उपकरणोंका नि:शुल्क वितरण किया गया, जिनकी कीमत 65.49 लाख रुपये है। इनका मूल्यांकन विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए एसओपी का पालन करते हुए 6 विभिन्न स्थानों/ ब्लॉकों में अगस्त 2021 में किया गया।
दूसरे वितरण शिविर का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के जम्मू के राजभवन में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एडीआईपी योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन को मदद और सहायक उपकरणों का वितरण किया। इसका आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा एलिम्को के सहयोग से किया गया।
कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा तैयार किए गए एसओपी का पालन करते हुए ब्लॉक/पंचायत स्तर पर 528 दिव्यांगजनों को 46.03 लाख रुपये मूल्य के कुल 1124 मदद और सहायक उपकरणों का वितरणनि:शुल्क किया गया।
दो मूल्यांकन शिविरों का आयोजन वाराणसी, उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए किया गया, जिसका आयोजन माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर 'सेवा संकल्प' कार्यक्रम के रूप में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, डॉ वीरेंद्र कुमार की वर्चुअल उपस्थिति में किया गया।
इस अवसर पर, केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय द्वारा अपनायी जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान की, साथ ही उन्होंने मंत्रालय द्वारा भविष्य में की जाने वाली पहलों के बारे में भी बताया। मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक मानव संसाधन के अभिन्न अंग हैं और मंत्रालय उनका सशक्तिकरण करने के लिए पूर्ण रूपसे प्रतिबद्ध है।
वाराणसी जिला प्रशासन के सहयोग से एलिम्को द्वारा मूल्यांकन शिविरों का आयोजन आज से लेकर 30.09.2021 तक किया जा रहा है और 18-09.2021 को वाराणसी में केंद्रीय मंत्री लाभार्थी के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके मूल्यांकन शिविरों की तैयारियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करेंगे।
इसके अलावा उत्तर-पूर्वी दिल्ली में आयोजित किए गए मूल्यांकन शिविर में बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय योजना के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल्यांकन शिविरों का आयोजन करने के लिए और दिव्यांगजन के लिए एडीआईपी योजना की शुरूआत करने का प्रयास करने के लिए उत्तर-पूर्व दिल्लीनिर्वाचन क्षेत्रकेसांसद के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सीएससी ई-गवर्नेंस के माध्यम से 1,000 से ज्यादा दिव्यांगजनों और 270 वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण पहले ही किया जा चुका है और वे आभासी रूप से यह देख सकते हैं कि इन पंजीकृत लाभार्थियों का मूल्यांकन उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एलिम्को द्वारा विभिन्न मदद और सहायक उपकरणों के लिए किया जा रहा है।
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