अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना ही सुशासन : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा*

विकसित भारत’ का अर्थ केवल बढ़ा हुआ जीडीपी या बैंक बैलेंस नहीं; अंत्योदय के सिद्धांत पर अंतिम व्यक्ति का सशक्तीकरण आवश्यक


मुंबई : ‘
विकसित भारत 2047’ केवल आर्थिक प्रगति की अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक समृद्ध, सक्षम, समावेशी, तकनीकी रूप से उन्नत और अपनी सभ्यता-संस्कृति पर आत्मविश्वास रखने वाले भारत की परिकल्पना है। विकसित भारत का अर्थ केवल बढ़ा हुआ जीडीपी, आय या बैंक खाते में जमा राशि नहीं है। सरकारी निर्णयों, योजनाओं और सेवाओं का प्रभावी लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना तथा उसका सशक्तीकरण करना ही सुशासन का मूल तत्व है। यह प्रतिपादन महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने किया।

राज्यपाल पांचजन्य साप्ताहिक द्वारा मुंबई में आयोजित ‘सुशासन संवाद – मुंबई संकल्प’ परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने विकसित भारत 2047 का प्रेरणादायी लक्ष्य रखा है। इस संकल्पना का केंद्रबिंदु विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित ‘अंत्योदय’ दर्शन में भी इसी विचार का प्रतिबिंब दिखाई देता है। शासन की योजनाएँ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचें, उसे सशक्त बनाएँ और उसके जीवन स्तर में सुधार लाएँ, यही वास्तविक सुशासन है।

‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ केवल एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि समावेशी विकास का मंत्र है। राज्यपाल ने ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः’ की भारतीय विचार परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना तथा शासन और समाज द्वारा कंधे से कंधा मिलाकर विकास के लिए कार्य करना भारतीय लोकतंत्र की मूल दिशा है।

स्वयं सहायता समूह सामाजिक परिवर्तन के उदाहरण

राज्यपाल ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की चळवळ केवल सरकारी योजना या मिशन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। त्रिपुरा में उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि उस समय उनके पास ग्रामीण विकास और वित्त विभागों की जिम्मेदारी थी। शुरुआत में बैंकों को स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने में संकोच होता था। लेकिन सरकार द्वारा गारंटी दिए जाने के बाद महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराने में वृद्धि हुई। इन समूहों में ऋण चुकाने में चूक की दर एक प्रतिशत से भी कम पाई गई।

उन्होंने कहा कि महिलाओं और सामान्य नागरिकों पर विश्वास किया जाए, तो यह विश्वास विकास के रूप में लौटता है। महिलाओं की आर्थिक ईमानदारी और जिम्मेदारी देश की विकास प्रक्रिया की महत्वपूर्ण शक्ति है।

राज्यपाल ने कहा कि क्रांति का अर्थ केवल सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना नहीं है, बल्कि सकारात्मक परिवर्तन लाना भी क्रांति का ही स्वरूप है। भारतीय विचार परंपरा में संवाद, चर्चा, विचार-विमर्श और कार्यवाही का विशेष महत्व रहा है। समाज की भागीदारी से होने वाला सकारात्मक परिवर्तन अधिक टिकाऊ होता है।

शासन और समाज के बीच दीवार नहीं होनी चाहिए

राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि सुशासन की पहली शर्त शासन और समाज के बीच किसी प्रकार की दीवार का न होना है। शासन समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि उसका निर्माण समाज से ही होता है। इसलिए सरकारी कार्यालय एक ओर और समाज दूसरी ओर, ऐसी विभाजनकारी सोच स्वीकार नहीं की जा सकती। शासन और समाज को साझा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पहले सरकारी परियोजनाओं के समय पर पूरा होने को लेकर अनिश्चितता रहती थी, लेकिन अब मिशन मोड में कार्य करने की पद्धति विकसित हुई है। सरकार के पास स्पष्ट लक्ष्य, उसे पूरा करने की तत्परता और परिणाम हासिल करने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के साथ-साथ ‘ईज ऑफ लिविंग’ पर भी शासन को ध्यान देना चाहिए।

लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार के साथ संघर्ष के बजाय सहयोग का दृष्टिकोण आवश्यक है। शासन को कमजोर और वंचित वर्गों के सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। जंगल का नियम ‘सबसे शक्तिशाली का अस्तित्व’ हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र और अंत्योदय का सिद्धांत समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के कल्याण पर आधारित है।

भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप सुशासन आवश्यक

राज्यपाल ने विदेशों की अच्छी कार्यप्रणालियों से सीखने, लेकिन उनका अंधानुकरण न करने की सलाह दी।

महात्मा गांधी के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया भर के विचारों की हवाएँ हमारी खिड़कियों से भीतर आनी चाहिए, लेकिन इन हवाओं से हमारी छत नहीं उड़नी चाहिए। भारतीय परिस्थितियों, संस्कृति, मूल्य व्यवस्था और लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सुशासन की व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है।
भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप सुशासन आवश्यक

राज्यपाल ने विदेशों की अच्छी कार्यप्रणालियों से सीखने, लेकिन उनका अंधानुकरण न करने की सलाह दी।

महात्मा गांधी के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया भर के विचारों की हवाएँ हमारी खिड़कियों से भीतर आनी चाहिए, लेकिन इन हवाओं से हमारी छत नहीं उड़नी चाहिए। भारतीय परिस्थितियों, संस्कृति, मूल्य व्यवस्था और लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सुशासन की व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लिए उपयोगी कोई योजना या कार्यप्रणाली त्रिपुरा अथवा गुजरात में उसी प्रकार उपयोगी होगी, यह आवश्यक नहीं है। भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाएँ पहुँचाने के लिए धैर्य, संवेदनशीलता और स्थानीय परिस्थितियों की समझ जरूरी है।

भारत की पहचान केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं से नहीं, बल्कि उसके विचारों, संस्कृति और जीवनशैली से भी होती है। इसलिए शासन व्यवस्था में भी भारतीयता का प्रतिबिंब दिखाई देना चाहिए। भारत में एकरूपता की अपेक्षा एकता को अधिक महत्व दिया जाता है। ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की संकल्पना विविधता में एकता और समावेशिता पर आधारित है।

नैतिकता के बिना राजनीति स्वीकार्य नहीं

राज्यपाल ने कहा कि समानता, न्याय और विकास की व्याख्या केवल पश्चिमी आर्थिक अथवा वर्ग आधारित विचारधाराओं के दायरे में नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ‘एकात्म मानववाद’ की अवधारणा का उल्लेख करते हुए कहा कि जाति, पंथ, धर्म अथवा अन्य किसी भी भेदभाव से परे सभी मनुष्य समान हैं। यह भारतीय विचार शासन की नीतियों और उनके क्रियान्वयन में दिखाई देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राजनीति में नैतिकता और मूल्यों का आधार आवश्यक है। नैतिकता के बिना राजनीति स्वीकार्य नहीं हो सकती। यदि सरकार की मूल अवधारणा स्पष्ट हो, तो उसके अनुरूप नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन भी सही दिशा में होता है। लेकिन यदि मूल अवधारणा ही गलत अथवा पक्षपातपूर्ण हो, तो नीतियाँ और उनका क्रियान्वयन भी गलत दिशा में जा सकते हैं।

राज्यपाल ने निष्कर्ष व्यक्त किया कि सुशासन का अर्थ स्पष्ट विचारों पर आधारित नीतियाँ, उनका प्रभावी क्रियान्वयन, समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवाएँ पहुँचाने की क्षमता और देशवासियों पर विश्वास है।

पांचजन्य द्वारा सुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर संवाद का अवसर उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज के स्क्रीन प्रधान युग में भी मुद्रित शब्द की विश्वसनीयता और महत्ता बनी हुई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि पांचजन्य संवाद से निकला ‘मुंबई संकल्प’ सुशासन और राष्ट्रीय विकास की दिशा में ठोस कार्रवाई के लिए नए विचार और प्रेरणा प्रदान करेगा।

इससे पहले, पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर ने अपने प्रस्ताविक संबोधन में कहा कि पांचजन्य का यह आयोजन केवल एक परिचर्चा या कॉन्क्लेव नहीं है, बल्कि समाज के प्रश्नों, जिज्ञासाओं, भ्रांतियों और वास्तविकताओं को संवाद के माध्यम से समझने का एक रचनात्मक प्रयास है।

उन्होंने बताया कि विभिन्न सत्रों में महाराष्ट्र के संकल्प, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीकात्मक महत्व, समाज के सामने मौजूद चुनौतियों, सिनेमा, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार, महिलाओं और युवाओं के लिए उद्यमिता के अवसर तथा ओटीटी माध्यमों से जुड़ी सामाजिक चिंताओं पर विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि संवाद के माध्यम से सामाजिक विभाजन बढ़ाने के बजाय समरसता का सेतु बनाना इस पहल का उद्देश्य है।

भारत प्रकाशन के प्रबंध निदेशक अरुण कुमार गोयल ने धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल से समय-समय पर मिलने वाला स्नेह और मार्गदर्शन पांचजन्य तथा भारत प्रकाशन के लिए महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर भारत प्रकाशन के प्रबंध निदेशक अरुण कुमार गोयल, पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर तथा विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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