मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के काडर स्ट्रेंथ का रिव्यु किया जाए -मुख्य सचिव

कई मुद्दों पर हुई चर्चा 

जयपुर। मुख्य सचिव  निरंजन आर्य ने कहा कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में काडर स्ट्रेंथ का रिव्यु किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकरण में कर्मचारियों की संख्या उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित माापदंडों के अनुसार की जाये।

मुख्य सचिव शुक्रवार को शासन सचिवालय में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण और प्रबंधन की शक्तियों के हस्तांतरण से संबंधित मुद्दों को लेकर वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।  

बैठक में अधिकरण में एक रजिस्ट्रार नियुक्त किये जाने, उच्च न्यायालय का कर्मचारियोंं पर प्रशासनिक नियन्त्रण, जिला व महानगर के जिला न्यायाधीश को अधिकरण मेें कर्मचारियों की नियुक्ति का प्राधिकार एवं  न्यायाधिकरण के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य नियम, शर्तें और आदेशों पर चर्चा हुई।

बैठक में परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार, वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा, विधि विभाग के प्रमुख शासन विनोद कुमार भारवानी, कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमन्त कुमार गेरा, परिवहन विभाग के आयुक्त  महेन्द्र सोनी सहित अन्य उच्च अधिकारी विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जुडे़ हुए थे।

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