फिर पानी आपूर्ति शुरू होने से आंदोलन स्थगित :- हसमुख गहलोत
भाजपा को बदनाम करने की साजिश
अपने कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा की पिछले महीने मीरा-भायंदर को 95 लाख लीटर पानी दिया जा रहा था. मंजूर कोटे से 31 लाख लीटर पानी कम दिया जा रहा था. इसके चलते जनता में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए उपमहापौर के नेतृत्व में उनके कार्यालय के बहार भाजपा नगरसेवक 12 अप्रेल को आंदोलन करनेवाले थे. आंदोलन की धमकी को गंभीरता से लेते हुए एमआयडीसी की और से 113 लीटर फिर शुरू कर दिया गया हैं. मीरा भयंदर शहर में कृत्रिम जल की कमी के लिए अकेले राज्य सरकार जिम्मेदार है और सरकार ने इसका इस्तेमाल मनपा में सत्तारूढ़ भाजपा को बदनाम करने के लिए किया है.यह आरोप सभागृह नेता प्रशांत दलवी ने किया. दलवी ने बताया कि इस पानी कमी के संदर्भ में राज्य के उद्योग मंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक का आयोजन किया था.इस बैठक में मीरा-भायंदर की महापौर ज्योत्स्ना हसनाले सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे. लेकिन आयुक्त के ना होने से मंत्री ने इस बैठक को रद्द कर दिया था.लेकिन इसी दिन मंत्रालय में स्थानीय सांसद,विधायक की उपस्थिति में हुई बैठक में आयुक्त दिलीप ढोले उपस्थित थे.
आईआईटी, मुंबई की रिपोर्ट पर क्षमता बढ़ाने की अनुमति सरकार ने दी हैं. इस शहर की पानी आपूर्ति बढ़ चुकी है,इसलिए विरोधियों को पानी समस्या पर राजनीति नहीं करनी चाहिए. एमआयडीसी की तरफ से 125 लाख लीटर पानी आपूर्ति के लिए ठोस उपाय योजना प्रशासन ने नहीं किये तो शहर में पानी की गंभीर समस्या हो सकती हैं. गहलोत ने कहा की अगर अब शहर में पानी समस्या हुई तो बिना चेतावनी के आंदोलन किया जाएगा. मीरा-भायंदर की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए सूर्या डेम पानी योजना को भाजपा के राज में मंजूरी दी गई थी ,और यह पानी आनेवाले दो वर्षों में शहर को मिलेगा. शहर में कोरोना की विकट स्थिति को देखते हुए व 113 लीटर पानी की आपूर्ति होने से इस आंदोलन को स्थगित रखे जाने की जानकारी गहलोत ने दी. पत्रकार परिषद में स्थाई समिति के सभापति दिनेश जैन व नगरसेवक ध्रुवकिशोर पाटिल भी उपस्थित थे.
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