युनिक कोड, वॉटर मार्क, सरकारी चिन्ह और क्यूआर कोड से होगी आसानी
मुंबई.महाराष्ट्र के राजस्व विभाग की संरचना में बहुत बड़ा बदलाव करने की तैयारी सरकार ने की है.जमीन के सात बारा में लगभग 12 तरह के बदलाव किए जाने हैं, जिससे आम लोगों को काफी अधिक सहूलियत मिलेगी. प्रत्येक गांव के लिए युनिक कोड, प्रत्येक सात बारह पर वॉटर मार्क सहित सरकार का चिन्ह और क्यूआर कोड रहेगा.यह जानकारी राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात ने दी है.
राजस्व मंत्री थोरात ने कहा है कि सरकार के राजस्व विभाग की तरफ से राज्य के ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व लेखांकन पद्धति में बदलाव किया गया है. ब्रिटीश काल में एम.जी. हार्टनेल एडरसन की तरफ से तैयार किये गए मैनुअल में सुधार का कार्य वर्ष 1941 में एम जे देसाई ने किया था. लगभग 80 साल बाद राज्य में नई राजस्व संरचना क्रियान्वित की जानी है.
12 बदलाव किए गए
सात बारा में लगभग 12 बदलाव किए गए हैं. अब प्रत्येक गांव और खातेदार को अलग कोड नंबर देने के साथ ही गांव नमूना नंबर 7 अधिकार अभिलेख पत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. गांव नमूना नंबर 7 में गांव के नाम के साथ ही स्थानीय निकाय का कोड (एलजीडी) भी डालने का निर्णय लिया गया है.इसके अलावा खेती योग्य और दूसरी जमीन का पूरा रकबा दिखाया जाएगा. वर्तमान में अनेक नकल में उसका रकबा टैली नहीं होता है. अब इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी.हेक्टर, आर के साथ ही अकृषक नकल पर वर्ग मीटर का भी उल्लेख किया जाएगा.
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