गांव की संपत्तियों के लिए प्रोपर्टी कार्ड का मार्ग प्रशस्त

सरकार द्वारा पूर्णकालिक जांच अधिकारी की नियुक्ति

उत्तन का सर्वेक्षण प्रश्न अनुत्तरित

भायंदर :-  मीरा-भिंदर के विभिन्न गांवों में मकानों के स्वामित्व को साबित करने वाले संपत्ति कार्ड प्राप्त करने का रास्ता अब प्रशस्त हो गया है। लगभग बारह वर्षों के बाद, इस संबंध में जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक पूर्णकालिक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेगा, जिसके बाद उन्हें स्वामित्व का संपत्ति कार्ड दिया जाएगा।

कृषि भूमि के स्वामित्व अधिकार, भूमि का प्रकार, उस पर अन्य के अधिकार आदि के बारे में जानकारी सात बारा परिच्छेदों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। हालांकि, टाउनशिप के लिए सात-बारा प्रतियों के बजाय, सरकार संपत्ति पर स्वामित्व अधिकार दिखाते हुए एक संपत्ति कार्ड देती है। मीरा-भायंदर शहर में कुल 19 गांव हैं। इनमें से एक के अलावा अन्य राजस्व गांवों में स्थित मकानों को प्रापर्टी कार्ड नहीं मिला है। मकान या संपत्ति के स्वामित्व को साबित करने वाला कोई दस्तावेज नहीं होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी हो रही है।

गांवों में घरों के लिए संपत्ति कार्ड मिले इसके लिए 19 में से 14 गांवों का 12 वर्ष पहले ठेकेदार के माध्यम से सर्वेक्षण हुआ था।संपत्तियों की जांच के लिए अधिकारी की नियुक्ति आधे दिन की ही थी,लेकिन यह अधिकारी आज तक आये ही नही।इसके चलते प्रापर्टी कार्ड बनवाने का कार्य लंबित है। लेकिन अब इस काम को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने इस काम के लिए एक पूर्णकालिक जांच अधिकारी नियुक्त किया है। अधिकारी ने घोडबंदर गांव के निवासियों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है।,इसके अनुसार किसी विशेष दिन यह अधिकारी संपत्ति के स्थान पर मौजूद रहेगा और संबंधित संपत्ति के मालिक को अधिकारी को दस्तावेज या स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

उत्तन सर्वेक्षण का प्रश्न अनुत्तरित

1) 19 गांवों में से उत्तन सहित पांच गांवों का आज तक सर्वे नहीं हुआ है। शुरुआत में इस सर्वे को लेकर क्षेत्र के निवासियों का कड़ा विरोध हुआ था, इसलिए काम शुरू नहीं हो सका था। निवासियों को डर था कि सर्वेक्षण के बाद सरकार द्वारा संपत्ति जप्त कर ली जाएगी। हालांकि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से रहवासियों को समझाने के बाद अब निवासी सर्वे के लिए तैयार हैं।

2) 12 वर्ष पूर्व यंहा सर्वे हुआ था।ठेकेदार अब समान दरों पर काम करने को तैयार नहीं हैं। इसलिए महासभा ने फीस बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी थी । हालांकि अभी उत्तन समेत पांच गांवों का सर्वे शुरू नहीं हुआ है।इस वजह से यह लोग आज भी प्रोपर्टी कार्ड से वंचित हैं।

अधिक जांच अधिकारियों की आवश्यकता

सरकार ने 19 में से 14 गांवों की संपत्तियों की जांच के लिए एक पूर्णकालिक जांच अधिकारी नियुक्त किया है। इसलिए इन पूरे गांवों की जांच करने में समय लगेगा। ग्रामीणों का कहना है कि यहां चार से पांच जांच अधिकारी नियुक्त करने की जरूरत है, तभी यह काम तेजी से हो पाएगा।