ट्रस्टों ने दिया राज्यपाल को सहयोग का आश्वासन

राज भवन में हुई मुलाकात

 _पब्लिक ट्रस्टों का धन राज्यकोष में लेने के मामले में हस्तक्षेप की मांग
मुंबई। सामाजिक, धार्मिक व जनसेवा के काम करनेवाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी से मांग की है कि पब्लिक ट्रस्टों का धन राज्यकोष में लिए जाने के मामले में वे अपनी ओर से हस्तक्षेप करे। विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा के नेतृत्व में विभिन्न पब्लिक ट्रस्टों, धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के कुछ प्रमुख लोगों ने राज्यपाल से मिलकर उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वर्तमान संकट में सभी ट्रस्ट व संस्थाएं जनसेवा के कार्यो में जो सहयोग कर रहे हैं, उस काम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। विधायक लोढ़ा ने राज्यपाल से कहा कि सरकार द्वारा पब्लिक ट्रस्टों का धन लिए जाने के दायरे में आमतौर पर केवल हिंदू ट्रस्टों को ही रखा है, जो कि समस्त हिंदू समाज के साथ अन्याय है।
राजभवन में हुई इस मुलाकात में महाराष्ट्र में जरूरतमंद लोगों के लिए जनसेवा के कार्य कर रहे ट्रस्टों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से निवेदन किय़ा कि अगर इस तरह से आपदा के नाम पर पब्लिक ट्रस्टों  का धन लिए जाने का कानून बना लिया गया, तो यह एक गलत परंपरा बन जाएगी। राज्यपाल से मिले इस प्रतिनिधि मंडल में विभिन्न ट्रस्टों से जुड़े हितेशभाई मोहता, जगदीशभाई व समीरभाई झवेरी व कुछ अन्य प्रमुख लोग शामिल थे। विधायक लोढ़ा ने राज्य़पाल को बताया कि वैसे भी हर आपदा के समय प्रधानमंत्री सहायता कोष, मुख्यमंत्री सहायता कोष व अन्य राहत कोष में सारे ही पब्लिक ट्रस्टों द्वारा सहयोग किया ही जाता रहा है, एवं सारे ही ट्रस्ट व संस्थाएं सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते है। इसलिए, यदि पब्लिक ट्रस्टों का धन सरकार द्वारा लिए जाने आदेश पारित हुआ, तो आनेवाले समय में सामान्य जन की सेवा व जरूरतमंदों की सहायता के काम में व्यवधान आएगा। विधायक लोढा ने राज्यपाल से कहा कि अन्य धर्मों के ट्रस्टों को छोड़कर केवल हिंदू समाज के ट्रस्टों से ही धन लेने के दायरे में रखना भी अन्याय है।
राज्यपाल से इस मुलाकात में विधाय़क लोढ़ा ने सरकार को विश्वास दिलाया कि मेडीकल सहायता, पीपीई किट व अन्य सुविधाओं सहित महाराष्ट्र में सुबह शाम दोनों समय लाखों जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था में भी ये संस्थाएं व ट्रस्ट हर तरह से सहयोग को और मजबूत करेंगे। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को यह भी विश्वास दिलाया कि वर्तमान संकट में पूरे महाराष्ट्र में सभी ट्रस्ट व संस्थाएं सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो सहयोग कर रहे हैं, उस कार्य को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। फिर भी हिंदू ट्रस्टों के धन को यदि सरकार द्वारा लेने का आदेश पारित किया जाता है, तो वृहत्त समाज की जनभावना का अनादर होगा, राज्यपाल से इसीलिए इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है।